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योगी आदित्यनाथ की शादी अनुदान योजना, OBC बेटियों की शादी में योगी सरकार बनी सहारा

YOGI ADITYANATH योगी आदित्यनाथ
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योगी आदित्यनाथ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी अनुदान योजना आज समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में यह योजना उन परिवारों की मदद करती है, जिनके लिए बेटियों की शादी एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। इस योजना के तहत सरकार सीधे आर्थिक सहायता देकर परिवारों को सहारा प्रदान करती है।

एक लाख से ज्यादा बेटियों का सहारा बनी योगी आदित्यनाथ

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना का व्यापक असर देखने को मिला है। सरकार ने एक अभिभावक की तरह भूमिका निभाते हुए एक लाख से अधिक बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी। यह केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का भी प्रतीक बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, लाखों परिवारों को इस योजना से सीधा लाभ मिला है, जिससे उनकी आर्थिक चिंता काफी हद तक कम हुई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार की आर्थिक सहायता और पारदर्शिता

शादी अनुदान योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अलग-अलग समय पर 20,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये या उससे अधिक तक बढ़ाई गई है।

सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की है, जिससे राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं और जरूरतमंदों तक मदद तेजी से पहुंच रही है।

सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम

यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास कर रही है। बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने और बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। न्यूनतम आयु और आय सीमा जैसी शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचे।

सरकार की प्राथमिकता में बेटियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ किया है कि बेटियों का सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है। यही कारण है कि योजना के बजट और सहायता राशि में समय-समय पर वृद्धि की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। कुछ मामलों में सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

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