उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सरकारी विभागों से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में दोगुना तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन से आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा मनमानी कटौती पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
नई व्यवस्था का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक, इन कर्मचारियों के परिवारों को मिलाकर इस पहल से लगभग 17 से 20 लाख लोगों को फायदा पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
अब सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा वेतन
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन भुगतान को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही EPF और ESI का भुगतान भी नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
कंपनियां नहीं काट सकेंगी कर्मचारियों का पैसा
सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सेवा शुल्क का भुगतान सरकार की ओर से एजेंसी को किया जाएगा, इसलिए एजेंसी कर्मचारी के निर्धारित पारिश्रमिक से यह रकम काट नहीं सकेगी। इससे कर्मचारियों को मिलने वाले वास्तविक वेतन में अनधिकृत कटौती पर लगाम लगने की उम्मीद है।
मनमाने तरीके से नौकरी से हटाना भी मुश्किल
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई आउटसोर्स एजेंसी किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेगी। कर्मचारी को हटाने से पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी और मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
UPCOS से व्यवस्था होगी पारदर्शी
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज (UPCOS) की शुरुआत की। इसके पोर्टल और वेबसाइट के माध्यम से सरकार, विभाग, एजेंसियों और कर्मचारियों के बीच व्यवस्था को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ₹40 लाख तक के दुर्घटना बीमा कवर की घोषणा भी की गई है।
कुल मिलाकर, सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर सेवा शर्तें मिलेंगी तथा बिचौलियों की भूमिका कम होगी।