उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और जनकल्याण से जुड़े 15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। अलग-अलग विभागों ने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी कर ली है। इनमें पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव भी खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में दरोगा-सिपाही भर्ती में मिल सकती है राहत
कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रित कोटे के तहत होने वाली पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके तहत सिपाही और दरोगा पद के लिए आवेदन करने वाले आश्रित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ में उम्र के आधार पर राहत देने पर विचार है। प्रस्ताव में अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार दौड़ पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था बताई गई है।
उम्र के हिसाब से बदले जा सकते हैं नियम
मृतक आश्रित कोटे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र एक जैसी नहीं होती। कई बार उम्र में काफी अंतर होने के कारण सभी उम्मीदवारों पर समान शारीरिक मानक लागू करना मुश्किल होता है। इसी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो संबंधित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में राहत मिल सकती है।
निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस
कैबिनेट बैठक में केवल पुलिस भर्ती ही नहीं, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़े कई प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है। निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्तावों के जरिए नई परियोजनाओं को गति देने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस रहेगा। परिवहन और जनकल्याण से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
3572 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
कैबिनेट बैठक के साथ ही मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3572 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। इनमें कृषि विभाग के 3446 प्राविधिक सहायक यानी ग्रुप-सी के नवनियुक्त कर्मचारी और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिव शामिल हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा।
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार अलर्ट
उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू और मौसमी बुखार के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की निगरानी, जांच और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में दवाओं, चिकित्सकों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने को कहा गया है।
जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर
कैबिनेट में जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार की कोशिश है कि विकास परियोजनाओं के साथ आम जनता से जुड़े मुद्दों पर भी फैसले लिए जाएं। बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का असर रोजगार, निवेश, परिवहन और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है।
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