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Yogi Adityanath का बड़ा कदम: 75 जिलों में CCC प्रशिक्षण से युवाओं को स्वरोजगार की राह

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अगुवाई में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों में CCC (Certified Credit Counsellor) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को बैंकिंग, वित्तीय प्रक्रिया और उद्यमिता के लिए तैयार करना है।

CCC प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य इस वर्ष लगभग 1.5 लाख युवाओं को CM युवा योजना से जोड़ना है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को लोन लेने की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना और बिजनेस की बारीकियां सिखाई जा रही हैं।

पहले चरण में 50 जिलों और दूसरे चरण में 25 जिलों को शामिल किया गया है। इस तरह पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि हर जिले के युवा इसका लाभ उठा सकें।

क्रेडिट काउंसलर बनेंगे युवाओं के मार्गदर्शक

इस योजना के तहत प्रशिक्षित 90 प्रमाणित क्रेडिट काउंसलर तैनात किए जाएंगे, जो युवाओं और बैंकों के बीच सेतु का काम करेंगे। ये काउंसलर न केवल युवाओं को सही लोन योजना के बारे में जानकारी देंगे, बल्कि दस्तावेज तैयार करने और बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मदद करेंगे।

इससे उन युवाओं को खास फायदा होगा, जिन्हें जानकारी के अभाव में बैंकिंग प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है।

युवा उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि सिर्फ नौकरी देना ही समाधान नहीं है, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाना ज्यादा जरूरी है। इसी सोच के तहत CM युवा योजना और CCC प्रशिक्षण को जोड़ा गया है, जिससे युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें।

हाल के आंकड़े बताते हैं कि इस तरह की योजनाओं के प्रति युवाओं में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं, जिससे यह पहल सफल होती नजर आ रही है।

आर्थिक विकास में युवाओं की अहम भूमिका

यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। जब युवा उद्यमी बनेंगे, तो नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इस प्रकार, CCC प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।