उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कोटेदारों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर की दुकानों के डीलरों यानी राशन विक्रेताओं का कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों राशन डीलरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव आया है और इससे कोटेदारों की कार्यप्रणाली तथा सम्मान दोनों में सुधार हुआ है।
ई-पॉस प्रणाली से व्यवस्था में आया बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद राशन वितरण व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों की शुरुआत से लाभार्थियों को राशन देने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही एफसीआई के गोदामों से राशन को सीधे दुकानों तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू की गई, जिससे बीच के बिचौलियों की भूमिका कम हुई। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से राशन वितरण में जवाबदेही बढ़ी है।
कोटेदारों की समस्याओं के लिए नया फीडबैक सिस्टम
सरकार ने केवल कमीशन बढ़ाने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि राशन डीलरों की समस्याओं और सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली भी शुरू की है। इसके माध्यम से उचित दर दुकान संचालक अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कोटेदारों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा और उनकी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
राशन दुकानों को बनाया जाएगा अन्नपूर्णा भवन
मुख्यमंत्री ने उचित दर की दुकानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना की भी जानकारी दी। सरकार ने अन्नपूर्णा भवन विकसित करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ बेहतर भंडारण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का उद्देश्य केवल राशन बांटने वाली दुकानों का संचालन करना नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित और सम्मानजनक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
करीब 15 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राशन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 15 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि तकनीक और पारदर्शिता के कारण पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई है। गरीब, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी विशेष व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया।
कोटेदारों के सम्मान पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों का खामियाजा कई बार उचित दर दुकान संचालकों को भी भुगतना पड़ता था। नई व्यवस्था में तकनीक के जरिए जिम्मेदारी तय करने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कमीशन बढ़ाने और फीडबैक प्रणाली शुरू करने को इसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।
कमीशन में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी राशन डीलरों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। सरकार का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।