उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधन के बाद अब राज्य मदरसा शिक्षा परिषद कामिल और फाजिल जैसे उच्च शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन या उनसे संबंधित डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकेगा।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया है और इससे मदरसा शिक्षा व्यवस्था को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसा नही दे सकेगी कामिल और फाजिल डिग्री
सरकार के अनुसार, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप लिया गया है जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़े कार्य कर सकता है, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर के समकक्ष डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार उसके पास नहीं है।
इसी के चलते नए सत्र से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब अधिनियम में संशोधन कर इन पाठ्यक्रमों को औपचारिक रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि जिन छात्रों ने अदालत के आदेश से पहले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उनकी डिग्रियों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
छात्रों और संस्थानों पर क्या पड़ेगा असर?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद का दायरा मुख्य रूप से स्कूल स्तर की शिक्षा तक सीमित रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से आगे की पढ़ाई करनी होगी।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को कानूनी ढांचे के अनुरूप बनाना और छात्रों के भविष्य को अधिक स्पष्ट दिशा देना है। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अन्य शैक्षणिक विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे।
शिक्षा व्यवस्था में नए बदलाव की शुरुआत
विशेषज्ञों का मानना है कि अधिनियम में यह संशोधन उत्तर प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। सरकार का दावा है कि इससे न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा और शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। वहीं संबंधित संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में आवश्यक बदलाव करने होंगे।
आने वाले समय में सरकार इस संशोधन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर सकती है, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। फिलहाल इस फैसले को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी कदम माना जा रहा है।