उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर आउटसोर्स आयोग लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान की।
आंगनवाड़ी, आशा और रसोइयों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बताया कि नई व्यवस्था का लाभ केवल विभागीय आउटसोर्स कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, मिड-डे मील रसोइया और ग्राम चौकीदार जैसे मानदेय आधारित कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से इनके मानदेय में सुधार और सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है।
योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के अनुसार, इन कर्मियों ने समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनके हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
CM Yogi Adityanath ने विपक्ष पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस अवसर पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में सिंचाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अनेक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष से नकारात्मक राजनीति छोड़कर प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील भी की।
पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढ़ेगा प्रदेश: CM Yogi Adityanath
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आउटसोर्स आयोग तय समय में लागू हो जाता है, तो इससे लाखों कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी व्यवस्था, न्यूनतम मानदेय और बेहतर सेवा शर्तों का लाभ मिल सकता है। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में भी सुधार आने की उम्मीद है।
फिलहाल सभी की नजर सरकार द्वारा आयोग के औपचारिक गठन और उसके विस्तृत दिशा-निर्देशों पर टिकी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सुशासन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाती रहेगी।
आने वाले दिनों में आयोग के लागू होने के बाद इससे जुड़े नियम और व्यवस्थाएं भी सार्वजनिक की जाएंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
ALSO READ: आगरा में ताजमहल नही अब ‘शिव लोक’ देखने आएंगे पर्यटक, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले दिया बड़ा तोहफा