उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को सड़क परिवहन से जोड़ना है, जहां अभी तक नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बस कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। अभी लगभग 12,200 गांव ऐसे हैं जहां बस सेवा नहीं पहुंचती, जिससे ग्रामीणों को शहर या तहसील तक जाने में काफी कठिनाई होती है। नई योजना लागू होने के बाद इन क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
संकरी सड़कों वाले गांवों में चलेंगी मिनी बसें
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिनी बसों को चलाने का निर्णय लिया है। कई गांवों में बड़ी बसों का संचालन संभव नहीं होता, इसलिए लगभग 7 मीटर लंबाई और करीब 28 सीटों वाली छोटी बसें चलाई जाएंगी। इससे दूर-दराज और संकरी सड़कों वाले गांवों में भी आसानी से बस सेवा पहुंच सकेगी।
यह बसें सुबह गांवों से चलकर ब्लॉक और तहसील होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगी। इससे छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों को शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। दिन के समय इन बसों का उपयोग अन्य स्थानीय सेवाओं के लिए भी किया जाएगा और शाम तक ये बसें वापस गांव लौट आएंगी।
निजी ऑपरेटरों को भी मिलेगा मौका
इस योजना की खास बात यह है कि सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को भी बस चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इन मिनी बसों को परमिट और टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन आर्थिक रूप से संभव हो सके।
प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो बस मार्ग, किराया और संचालन से जुड़े निर्णय लेगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवा का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
ग्रामीण विकास और रोजगार को भी मिलेगा लाभ
इस योजना से न केवल परिवहन सुविधा बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार की योजना है कि बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी आसपास के गांवों से ही लिए जाएं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, योगी सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या को दूर करने, शिक्षा-व्यापार को बढ़ावा देने और गांवों को शहरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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