उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, परिवहन और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
ओबीसी आयोग को लेकर सरकार का बड़ा कदम
कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने ओबीसी आयोग को और प्रभावी बनाने तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की। माना जा रहा है कि आने वाले समय में आयोग को नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, जिससे सामाजिक न्याय की योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचे।
सरकार का कहना है कि प्रदेश में हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर पर फोकस
बैठक में लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पर तेजी से काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, नया मेट्रो कॉरिडोर शहर के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का समय बचेगा। साथ ही प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने में भी यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी।
विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी
कैबिनेट बैठक में कई अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सड़क, बिजली, परिवहन और शहरी विकास से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।
सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का केंद्र बन रहा है। आने वाले वर्षों में नई परियोजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी विकास योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।