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गोरखपुर नगर निगम ने 80 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी में कराया पंजीकरण

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गोरखपुर नगर निगम ने 80 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकरण करा लिया है। 30 सितंबर की रात करीब 11 बजे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हुई। इसके साथ ही गोरखपुर प्रदेश का सेबी में म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए पंजीकृत होने वाला सातवां नगर निगम बन गया है।

नगर निगम को मिली डबल-ए रेटिंग

बॉन्ड जारी करने से पहले गोरखपुर नगर निगम को डबल-ए क्रेडिट रेटिंग मिल चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में एस्क्रो खाते समेत जरूरी बैंक खाते भी खोले गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण पूरा होने के बाद अब बॉन्ड जारी करने की अगली औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

जलकल भवन परिसर में बनेगा व्यावसायिक परिसर

म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुटाई जाने वाली 80 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल जलकल भवन परिसर में आधुनिक व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना में किया जाएगा। यह परियोजना गोरखपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

करीब 211 करोड़ की परियोजना

गोरखपुर के जलकल परिसर में प्रस्तावित बहुमंजिला व्यावसायिक-सह-आवासीय परियोजना की अनुमानित लागत करीब 211 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें मौजूदा जलकल बाजार के दुकानदारों के लिए स्थान, कॉरपोरेट कार्यालय और स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी सुविधाओं की योजना है।

नगर निगम के लिए आय का नया स्रोत

अधिकारियों के मुताबिक परियोजना से नगर निगम को भविष्य में स्थायी आय का स्रोत मिल सकता है। इससे जलापूर्ति, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए स्थानीय निकाय बाजार से पूंजी जुटाते हैं, जिसे निर्धारित परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है।

प्रदेश का सातवां नगर निगम

गोरखपुर से पहले लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और मुरादाबाद नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुड़ी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ नगर निगम ने 2020 में 200 करोड़ रुपये, गाजियाबाद ने 2021 में 150 करोड़ रुपये और आगरा, प्रयागराज तथा वाराणसी ने 2025 में 50-50 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए थे।

यूपी में बढ़ रहा बॉन्ड के जरिए निवेश

उत्तर प्रदेश सरकार शहरी निकायों को बुनियादी ढांचे के लिए बाजार से संसाधन जुटाने के विकल्प की ओर बढ़ा रही है। जुलाई 2026 में राज्य मंत्रिमंडल ने गोरखपुर के लिए 80 करोड़ और मुरादाबाद के लिए 50 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार सेबी पंजीकरण के बाद बॉन्ड से जुड़ी अगली औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की योजना है। अधिकारियों की टीम इसके लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटी है।