उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने नौ साल के शासन को “नई जागृति” का समय बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक “राष्ट्रीय जागृति का केंद्र” बना दिया है। मुख्यमंत्री का यह बयान 2026-27 के बजट सत्र के दौरान जब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता के अब तक के कार्यों का मूल्यांकन किया।
योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार ने नीतिगत गतिरोध (policy paralysis) से बाहर आकर राज्य को विकास की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब उत्तर प्रदेश को “टेक, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन” के नए पहचान के साथ देखा जा रहा है, जहाँ तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सामाजिक कल्याण का संतुलित विकास हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी स्पष्ट है।
उत्तर प्रदेश में विकास के दावे और उपलब्धियाँ
योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि पिछले नौ सालों में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ काफी मजबूत हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य अब देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद गयी होने का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार और तकनीक पर जोर देते हुए कहा कि राज्य ने आईटी और स्टार्टअप गतिविधियों, साइबर पुलिस स्टेशनों और फॉरेंसिक इकाइयों के विस्तार सहित कई क्षेत्रों में सुधार किया है। उनके अनुसार इससे निवेशकों और युवा वर्ग को नए अवसर प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि बेरोजगारी दर 19% से घटकर करीब 2.24% रह गई है और राज्य का कुल रोजगार ढाँचा बेहतर हुआ है। साथ ही, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भी कई पहलें शुरू की गई हैं जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
योगी ने यह तर्क भी पेश किया कि नौ सालों में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, और वित्तीय अनुशासन के कारण बजट का आकार तीन गुना से अधिक बढ़ा है, जो राज्य की विकासशील नीतियों का संकेत है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं और विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य अब बेहतर कानून-व्यवस्था, निवेश, तकनीकी विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में अग्रसर है, जो आने वाले चुनावों में उनके पक्ष को मजबूत कर सकती है।