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SECL : सरकारी कंपनी के IPO की तैयारी तेज, सेबी के पास पहुंचा ड्राफ्ट पेपर; कोल इंडिया बेचेगी 66.81 करोड़ शेयर

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SECL : शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सरकारी कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India) की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) अपना IPO लाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। कंपनी ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) जमा कर दिया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की प्रमोटर कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने जा रही है। हालांकि, अभी आईपीओ की कीमत और खुलने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।

SECL में 66.81 करोड़ शेयरों की होगी बिक्री

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के प्रस्तावित IPO में 66,80,56,100 इक्विटी शेयरों की बिक्री की योजना है। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगा। यानी इस इश्यू में कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि उसकी प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया अपनी मौजूदा हिस्सेदारी के शेयर निवेशकों को बेचेगी।

इसका सीधा मतलब है कि IPO से मिलने वाली रकम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि शेयर बेचने वाली कोल इंडिया को मिलेगी। फिलहाल शेयरों का प्राइस बैंड, इश्यू का आकार और आईपीओ की तारीख तय नहीं हुई है। इन जानकारियों के लिए निवेशकों को आगे आने वाले आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा।

देश की बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में शामिल

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों में गिनी जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 176.29 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था। यह उत्पादन देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 16.94 प्रतिशत था। कंपनी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी खदानों का संचालन करती है।

कोल इंडिया की यह सहायक कंपनी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बड़े उत्पादन और खनन कारोबार के कारण इसका प्रस्तावित आईपीओ बाजार में चर्चा का विषय बन गया है।

निवेशकों को अभी करना होगा इंतजार

SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर जमा होना आईपीओ प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इश्यू तुरंत खुल जाएगा। इसके लिए नियामकीय प्रक्रिया और जरूरी मंजूरियां पूरी करनी होंगी। इसके बाद ही आईपीओ की तारीख, कीमत और निवेश से जुड़ी दूसरी शर्तें सामने आएंगी।

इसलिए निवेशकों को फिलहाल कंपनी के आधिकारिक दस्तावेजों और आगे होने वाले ऐलान पर नजर रखनी चाहिए। केवल सरकारी कंपनी का आईपीओ होने के आधार पर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार और आईपीओ की कीमत समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

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