उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रदेशभर में विशेष शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। ‘सेवा सेतु’ अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों को 10 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एक ही जगह कई सुविधाएं
इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें जरूरी सुविधाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर में पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन और पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन भी मौके पर किया जाएगा।
सहायक उपकरण योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी इन शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजन हितैषी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं से जोड़ने की तैयारी
शिविरों में केवल उपकरणों से जुड़ी सुविधा ही नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे पात्र लोगों को योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनकी प्रक्रिया समझने में सुविधा मिल सकेगी।
अधिकारियों को समन्वय के निर्देश
सरकार ने शिविरों के प्रभावी संचालन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों तक शिविरों की जानकारी पहुंचाई जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान करना और उन्हें आवश्यक सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिविर लगाए जाने से स्थानीय स्तर पर पंजीकरण और पात्रता संबंधी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की योजना है।