उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वह दौर समाप्त हो चुका है जब अपराधी और माफिया आम लोगों को भयभीत करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पिस्टल लहराकर किसी हिंदू या आम नागरिक को डराने की हिम्मत नहीं कर सकता। राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
माफिया राज पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय अपराधियों और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। कई बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है और अपराध जगत से जुड़े लोगों को कानून के दायरे में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यही कारण है कि आज निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है और राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। जब नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी शिक्षा, व्यापार, उद्योग और सामाजिक गतिविधियां सुचारू रूप से आगे बढ़ती हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं और किसी भी अपराधी को उसकी जाति, धर्म या राजनीतिक संबंधों के आधार पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा।
विकास और सुरक्षा साथ-साथ
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास और सुशासन के मॉडल के रूप में उभर रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण राज्य में निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे शांति, सद्भाव और कानून का सम्मान बनाए रखें।
मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य सरकार की उस नीति को रेखांकित करता है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।