उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया, जिसकी कुल राशि लगभग ₹9,12,696 करोड़ है। इस बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने प्रस्तुत किया, और इसे “समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार” बताया गया।
बजट का लक्ष्य राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है। विकास, महिलाओं और युवाओं पर जोर देने के साथ, यह बजट कई योजनाओं को बढ़ावा देता है।
महिला सशक्तिकरण: योजनाएँ और पेंशन
बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं। निराश्रित और वृद्ध महिलाओं की पेंशन राशि ₹1,500 प्रति माह तक बढ़ाई गयी है, जिससे करीब 1.06 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी।
साथ ही महिला सशक्तिकरण और विकास के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्कूटी वितरण योजना (रानी लक्ष्मीबाई योजना), विशेष कौशल विकास केंद्र, और महिला रोजगार केंद्र जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए लगभग ₹18,620 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 11% अधिक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए विशेष ₹3,500 करोड़ का बजट रखा गया है।
इन योजनाओं को सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर सुधारने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में पेश किया है। इसके अलावा महिला किसानों, महिला बीसी सखियों और महिला मिल्क उत्पादक कंपनियों के लिए भी समर्थन बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।
विपक्ष का आरोप: “लोग विरोधी बजट”
हालाँकि सरकार इसे “विकास और सुरक्षा पर आधारित” बजट मानती है, समाजवादी पार्टी (सपा) ने नकारात्मक टिप्पणी की है। सपा का कहना है कि यह बजट “लोग विरोधी, दिशाहीन और वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करने वाला” है। उनकी आलोचना है कि बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट से निपटने के लिए ठोस उपाय नहीं दिए गए हैं।
सपा के अनुसार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान, उचित समर्थन मूल्य नीति, फसल ऋण माफी और ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर पर्याप्त राशि का अभाव है, जिससे यह किसानों और आम लोगों के हित में नहीं दिखता।