उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार एक और अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर सकती है। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त विभाग को इसकी तैयारियों के संकेत दिए गए हैं। इस अनुपूरक बजट के जरिए मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के साथ कुछ नई घोषणाओं के लिए भी वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है।
दिसंबर में आ सकता है अनुपूरक बजट
माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित हो सकता है। इसी सत्र में चुनाव से पहले प्रस्तावित नई योजनाओं और घोषणाओं के लिए अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार और वित्त विभाग की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
महिलाओं के लिए योजना पर नजर
रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 40 हजार रुपये देने की योजना को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यदि सरकार इस योजना को आगे बढ़ाती है तो इसके लिए आवश्यक धनराशि अनुपूरक बजट में रखी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना जताई गई है।
युवाओं के लिए भी हो सकते हैं ऐलान
संभावित अनुपूरक बजट में युवाओं से जुड़ी कुछ नई घोषणाओं की भी चर्चा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार चुनाव से पहले रोजगार, कौशल और अन्य युवा-केंद्रित योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान कर सकती है। हालांकि, इन योजनाओं और उनकी राशि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
पहले आ चुका है 59 हजार करोड़ का बजट
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फरवरी में 9.12 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। इसके बाद 4 अगस्त 2026 को करीब 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में रखा गया था। इसमें उद्योग, ग्राम्य विकास, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया था।
दूसरा अनुपूरक बजट कितना होगा?
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दूसरा अनुपूरक बजट भी लगभग 59 हजार करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। हालांकि, इसकी अंतिम राशि अभी तय नहीं मानी जा रही है। सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
निकायों के विकास कार्यों पर भी जोर
चुनाव को देखते हुए शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। निकायों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव जल्द भेजने और नवंबर तक बजट आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। दिसंबर तक टेंडर और काम शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।
अंतरिम बजट की भी तैयारी
2027 के विधानसभा चुनाव के कारण सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के खर्च की व्यवस्था भी करनी होगी। रिपोर्टों के मुताबिक, दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान 2027-28 के शुरुआती तीन से चार महीनों के लिए अंतरिम बजट या वोट-ऑन-अकाउंट लाने की तैयारी भी चल रही है। इसका उद्देश्य वेतन, चल रही परियोजनाओं और आवश्यक सरकारी खर्च को जारी रखना होगा।