उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी में है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने पर विचार किया जा रहा है।
इसमें चुनाव से पहले पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रस्ताव है। इसके बाद सरकार बनने पर बाकी 30 हजार रुपये तीन किस्तों में 10-10 हजार रुपये के रूप में दिए जाने की चर्चा है। अभी योजना पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
तीन चरणों में मिल सकती है आर्थिक मदद
प्रस्तावित योजना के अनुसार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सहायता राशि दी जा सकती है। पहली किस्त 20 हजार रुपये की होगी। इसके बाद 10-10 हजार रुपये की तीन और किस्तें दिए जाने का प्रस्ताव सामने आया है।
इस तरह एक पात्र महिला को कुल 50 हजार रुपये मिल सकते हैं। हालांकि किस्तों की अंतिम व्यवस्था और भुगतान की समयसीमा सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।
स्वरोजगार के लिए इस्तेमाल पर जोर
बताया जा रहा है कि इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य केवल तत्काल खर्च में मदद करना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना भी है।
महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल छोटा कारोबार शुरू करने, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने या अपनी आय का साधन तैयार करने में कर सकती हैं। सरकार की कोशिश ऐसी योजना तैयार करने की बताई जा रही है, जिससे आर्थिक सहायता के साथ महिलाओं की आत्मनिर्भरता भी बढ़े।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अभी तय नहीं
इस योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल पात्रता का है। अभी तक सरकार की ओर से अंतिम पात्रता नियम, आय सीमा, उम्र और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
विभागीय स्तर पर इन पहलुओं पर विचार चलने की बात सामने आई है। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने और राशि सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।
महिला वोटरों पर सरकार की नजर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक सहायता वाली योजना की चर्चा को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अन्य राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं के बाद चुनावी समीकरणों में बदलाव देखने को मिला है। इसी वजह से यूपी में भी इस तरह की योजना को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि इसे लेकर अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
महिला कल्याण के लिए बजट में भी प्रावधान
महिला कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुपूरक बजट में महिला कल्याण के लिए 1,094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें निराश्रित महिला पेंशन, महिला एवं बाल सम्मान कोष और अन्य योजनाओं के लिए अलग-अलग राशि शामिल है।
कुल मिलाकर, 50 हजार रुपये की प्रस्तावित सहायता योजना अगर मंजूर होती है तो यह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक पहल हो सकती है। फिलहाल 20 हजार रुपये की पहली किस्त और बाद में 30 हजार रुपये देने का प्रस्ताव चर्चा में है। अंतिम लाभ, पात्रता और भुगतान की तारीखों के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
