उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में ₹9.13 लाख करोड़ का बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 % अधिक है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसे योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्ध है और बजट में पूंजीगत खर्च लगभग 19.5 % रखा गया है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को 3 % तक सीमित रखने का लक्ष्य है, जो 2030-31 तक लागू रहेगा।
इस बजट में शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 % और स्वास्थ्य के लिए लगभग 6 % आवंटित किया गया है, जिससे सरकारी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। कृषि और संबद्ध सेवाओं पर कुल बजट का 9 % खर्च किया जाएगा।
मुख्य फोकस: रोजगार, स्वास्थ्य और विकास
रोजगार और युवा सशक्तिकरण
बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए लगभग ₹2,374 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक लगभग 200 रक्षा उद्योगों के साथ समझौते हुए हैं, जिससे अनुमानित 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। MSME क्षेत्रों के लिए भी बजट में ₹3,822 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 % अधिक है।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ₹37,956 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 % अधिक है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ₹1,023 करोड़, कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए ₹315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए ₹130 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत योजना के लिए भी बजट रखा गया है।
बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास
बजट में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए लगभग ₹27,103 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री औद्योगिक विस्तार योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान शामिल है। ‘अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन’ के तहत भी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं।
Read More : यूपी बजट 2026-27: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार का बड़ा प्रस्ताव