पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इतनी नीचे गिर गई है कि वह राजनीति के लिए राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसे राजनीतिक विवादों में घसीटना उचित नहीं है।
दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर बंगाल में आयोजित एक आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात से दुख हुआ कि राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री उन्हें रिसीव करने नहीं आया। साथ ही कार्यक्रम का स्थल भी अंतिम समय में बदल दिया गया था।
राष्ट्रपति ने उठाए प्रोटोकॉल से जुड़े सवाल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके स्वागत के लिए न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई मंत्री मौजूद था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कार्यक्रम का स्थान अचानक क्यों बदला गया, जिससे कई लोगों की भागीदारी प्रभावित हुई।
इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यह घटना लोकतंत्र और आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़ी है।
ममता बनर्जी का पलटवार
भाजपा के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल कर रही है और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रपति का पूरा सम्मान है, लेकिन संवैधानिक पदों को चुनावी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर बयान न दें।
चुनावी माहौल में बढ़ा राजनीतिक टकराव
विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह टकराव राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा यह विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही इसे अपने-अपने तरीके से पेश कर रही हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति और चुनावी रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है।
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