मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 62 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क संपर्क, शिक्षा और कृषि से जुड़ी कई बड़ी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। बैठक में 25 और 26 नवंबर 2026 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
1. पेयजल और ग्रामीण विकास: 7,890 नए चापाकल
₹96.55 करोड़ की मंजूरी: राज्य के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 नए चापाकल लगाने की योजना को स्वीकृति दी गई है।
इससे विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जलसंकट से जूझने वाले दूरदराज के गांवों और टोलों को राहत मिलेगी।
2. स्वास्थ्य ढांचा: 500 बेड का अस्पताल और कैथ लैब
जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल: जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड वाले आधुनिक अस्पताल भवन के निर्माण के लिए ₹545.38 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड मेडिको सिटी: मेडिको सिटी से संबंधित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु लगभग ₹284.17 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।
सदर अस्पताल रांची: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सदर अस्पताल, रांची में आधुनिक कैथ लैब की स्थापना और आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए ₹9.90 करोड़ की लागत से कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
3. कृषि और सिंचाई: नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट प्रोजेक्ट
₹607.03 करोड़ की मेगा सिंचाई योजना: सरायकेला-खरसावां जिले में चांडिल जलाशय से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों तक पानी पहुंचाने वाली नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी मिली।
लोटिया जलाशय पुनरुद्धार: हजारीबाग जिले में लोटिया जलाशय के जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग के लिए ₹32.17 करोड़ स्वीकृत किए गए।
झारखंड जलछाजन परियोजना: 28 परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राज्य संसाधन से ₹58.62 करोड़ उपलब्ध कराते हुए इसकी कार्य अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई।
गोड्डा में पशु आहार कारखाना: झारखंड मिल्क फेडरेशन (मेधा) के माध्यम से गोड्डा में ₹51.49 करोड़ की लागत से 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का नया कैटल फीड प्लांट बनेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए ₹30 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई।
4. सड़क कनेक्टिविटी और बिजली सुधार
गिरिडीह की 3 सड़कें: बड़कीटांड-मरजुगुण्डी पथ (₹40.09 करोड़), मदहालो-अलाकडीहा पथ (₹37.47 करोड़) और पतालडीह-गांवा सतगावां सड़क (₹37.07 करोड़) के पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई।
रांची एडरमहातु-बांके पथ: ₹30.09 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण और मजबूतीकरण।
चाईबासा ग्रिड सब-स्टेशन: 400/200 केवी सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए ₹26.78 करोड़ स्वीकृत किए गए।
5. शिक्षा और नीतिगत निर्णय
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नीति: राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के कल्याण के लिए “Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026” को मंजूरी।
पॉलिटेक्निक इंटर्नशिप: राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को टूल रूम (रांची, दुमका, रामगढ़) के जरिए तकनीकी इंटर्नशिप प्रशिक्षण की व्यवस्था।
विशेषज्ञ समिति नियमावली: विभिन्न सरकारी विभागों में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए ‘झारखंड विशेषज्ञ समिति गठन नियमावली, 2026’ को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी 62 बड़े फैसलों की संपूर्ण रूपरेखा और विस्तृत समीक्षा आप Jharkhand Cabinet Decisions Overview पर देख सकते हैं।
यह वीडियो रिपोर्ट इस कैबिनेट बैठक में 7,890 चापाकलों की स्वीकृति, अस्पताल निर्माण और ₹607 करोड़ की सिंचाई परियोजना से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं का व्यापक और सटीक वि
वरण प्रस्तुत करती है।