झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप ‘समृद्ध झारखंड @2050’ (Prosperous Jharkhand @2050) प्रस्तुत किया है। “हर परिवार को सम्मान, हर नागरिक को अवसर” के मूल ध्येय वाक्य पर आधारित इस विजन दस्तावेज का उद्देश्य वर्ष 2050 तक एक ऐसे आत्मनिर्भर, समावेशी और न्यायपूर्ण झारखंड का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार, इस विजन के तहत सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2050 तक राज्य से गरीबी और भुखमरी पूरी तरह समाप्त हो, हर हाथ को रोजगार मिले तथा आदिवासी पहचान, संस्कृति और स्वाभिमान अक्षुण्ण रहे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 5 प्रमुख आधार स्तंभ निर्धारित किए हैं।
‘समृद्ध झारखंड @2050’ के 5 मुख्य लक्ष्य और आधार स्तंभ
1. हर व्यक्ति के लिए काम, हर परिवार के लिए सम्मान:
मुख्यमंत्री का सपना है कि वर्ष 2050 तक झारखंड के प्रत्येक नागरिक के पास रोजगार और आजीविका का स्थायी साधन हो। हर व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानजनक ढंग से कर सके, साथ ही प्रत्येक परिवार को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच और सम्मानजनक आय का जरिया प्राप्त हो।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य में सबको समान अवसर:
विजन 2050 का दूसरा प्रमुख स्तंभ मानव संसाधन का विकास है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर नागरिक को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। लक्ष्य यह है कि वर्ष 2050 तक झारखंड का कोई भी नागरिक अशिक्षित या कुपोषित न रहे।
3. परंपरा को सहेजते हुए आधुनिकीकरण:
मुख्यमंत्री का मानना है कि आधुनिक विकास की दौड़ में राज्य की मूल पहचान नहीं खोनी चाहिए। इसलिए विकास को आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से जोड़ते हुए भी झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, जीवनशैली, भाषा और पारंपरिक प्रथाओं में बिना किसी बदलाव के उन्हें पूरी तरह संरक्षित और सम्मानित रखा जाएगा।
4. महिलाओं और आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण:
समावेशी विकास के लिए महिलाओं और आदिवासी समुदायों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीति का उद्देश्य है कि ये वर्ग सशक्त होकर राज्य के नीति-निर्माण और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदार बन सकें।
5. डिजिटल और आत्मनिर्भर झारखंड:
पांचवें स्तंभ के रूप में राज्य भर में डिजिटल सेवाओं के व्यापक विस्तार और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया गया है। वर्ष 2050 तक एक ऐसी कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके और झारखंड पूरी तरह डिजिटल एवं आत्मनिर्भर राज्य बन सके।
