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सरकार ने बुनकरों के लिए किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने माना अर्थव्यस्था की रीढ़

सरकार ने बुनकरों के लिए किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने माना अर्थव्यस्था की रीढ़
सरकार ने बुनकरों के लिए किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने माना अर्थव्यस्था की रीढ़
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बुनकर समुदाय को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनकरों की आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

बुनकरों की भूमिका और महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुनकर समुदाय न केवल सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य में करीब 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं और कालीन, दरी, मैट जैसे उत्पादों में प्रदेश की मजबूत पहचान है।

इसके अलावा बेडशीट, फर्निशिंग और अन्य वस्त्र उत्पादों के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की अच्छी हिस्सेदारी है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थान दिलाती है।

बुनकरों के सामने चुनौतियां

सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि बुनकरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें प्रमुख हैं:

कच्चे माल की बढ़ती लागत

आधुनिक डिजाइन और तकनीक की कमी

सीमित बाजार पहुंच

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन समस्याओं का समाधान केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि एक मजबूत और समन्वित व्यवस्था से ही संभव है।

क्लस्टर मॉडल पर जोर

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बुनकर बहुल क्षेत्रों की पहचान कर वहां क्लस्टर आधारित विकास योजना तैयार की जाए। इस मॉडल में उत्पादन के साथ-साथ डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को एक साथ जोड़ा जाएगा।

इससे बुनकरों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनके उत्पाद राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

सरकार बुनकरों को आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। साथ ही ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने की योजना है।

इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और बुनकरों की आय में सीधा फायदा मिलेगा।

बिजली और लागत कम करने की पहल

पावरलूम बुनकरों के लिए बिजली खर्च एक बड़ी समस्या है। इसे कम करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिससे दीर्घकालिक राहत मिल सके।

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