बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बीते एक साल की यह राजनीतिक यात्रा कई ऐतिहासिक बदलावों की गवाह रही, जिसमें राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था, जिसके करीब पांच महीने बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
इस एक वर्ष के कार्यकाल में दोनों मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में उद्योग, निवेश, तकनीक, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन से जुड़ी कई दूरगामी नीतियों को मंजूरी दी गई है।
नीतीश कुमार के शुरुआती 5 महीने: सेमीकंडक्टर, GCC और चीनी उद्योग पर फोकस
सरकार के शुरुआती पांच महीनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में बड़े औद्योगिक और तकनीकी निवेश को आकर्षित करने की नींव रखी गई:
सेमीकंडक्टर और GCC नीति 2026: बिहार को तकनीकी मानचित्र पर लाने के लिए बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य बड़ी वैश्विक कंपनियों के तकनीकी केंद्र राज्य में स्थापित करना है।
चीनी उद्योग का पुनरुद्धार: राज्य के पारंपरिक गन्ना और चीनी उद्योग को फिर से जीवित करने के लिए नई चीनी मिलें लगाने और वर्षों से बंद पड़ी मिलों को चालू करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।
सम्राट चौधरी का कार्यकाल: AI, MSME, ग्रीन हाइड्रोजन और कौशल विकास को गति
15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने छोटे उद्योगों, आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा और स्थानीय उद्यमिता पर विशेष जोर दिया:
MSME और AI नीति 2026: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को कारोबार से जोड़ने के लक्ष्य के साथ बिहार MSME नीति 2026 लागू की गई, जिसके तहत सभी जिलों में MSME केंद्र और औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे। साथ ही, राज्य को टेक हब बनाने के लिए AI नीति 2026 और ‘AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ को मंजूरी दी गई। पुराने औद्योगिक प्रोत्साहन दावों के भुगतान हेतु 1,700 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए और सरकारी टेंडरों में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।
ग्रीन एनर्जी, ई-वाहन और गन्ना नीति: सम्राट सरकार ने गन्ना आधारित डिस्टिलरी व बायोगैस इकाइयों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नई नीतियां बनाईं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 40.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा ‘पुलिस दीदी’ पहल के लिए 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने को स्वीकृति दी गई।
ITI अपग्रेडेशन, जल संसाधन और पर्यटन: राज्य के 75 सरकारी ITI को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए 3,615 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई। इसके अलावा नदियों व जलाशयों से गाद निकालने, नए बीज उत्पादन केंद्र खोलने, पटना के होटल ताज सिटी सेंटर के लिए 213.42 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति और गया से बैंकॉक उड़ान के लिए इंडिगो को 10.40 करोड़ रुपये की सहायता जैसे बड़े फैसले लिए गए।
