वाराणसी (उत्तर प्रदेश): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्यभर में सभी जिम सेंटर की कड़ी जांच की जाएं और महिलाओं के लिए वहां केवल महिला ट्रेनर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह निर्णय उन मामलों के बाद लिया गया है जहाँ जिमों की आड़ में महिलाओं के साथ धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियाँ सामने आई थीं। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त पुलिस कर्मियों या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिमों में महिला ट्रेनर अनिवार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में बैठक के दौरान कहा कि राज्य के सभी जिमों में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिमों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जगह अनुचित गतिविधियों के लिए उपयोग न हो रही हो और जहाँ महिलाएं जिम का उपयोग करें वहाँ महिला ट्रेनर की अपरिहार्य व्यवस्था मौजूद हो। यह कदम विशेष रूप से उन समस्याओं के मद्देनजर उठाया गया है जहाँ जिमों में सुरक्षित माहौल न होने और महिला सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं।
सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी समझौते की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति या कर्मी के द्वारा अवैध काम में शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा शासन की प्राथमिकता सरकारी नियमों का पूरा पालन करना भी है।
अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी और जिन भी पुलिस कर्मचारियों या अन्य लोगों का नाम इन मामलों में आता है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि धार्मिक आयोजनों का आयोजन केवल संबंधित धार्मिक स्थलों के परिसर में ही किया जाए, ताकि सामाजिक संतुलन और कानून के दायरे का उल्लंघन न हो।
योगी आदित्यनाथ ने बैठक में यह भी कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने तथा होली और अन्य आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएँ। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सड़क सुरक्षा, अवैध शराब की तस्करी और जनमानस को प्रभावित करने वाले अवैध कारोबारों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी
सीएम योगी का यह निर्देश यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था की दृष्टि से और अधिक सतर्क है। महिलाओं के लिए उपयुक्त माहौल सुनिश्चित करना और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शासन की प्राथमिकता है। इसके साथ ही अधिकारियों को सरकार की योजनाओं और दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रभावी रूप से कराने के लिए कहा गया है, ताकि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण कायम रहे।
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