झारखंड स्थापना के 26वें वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के दीर्घकालिक विकास और सर्वांगीण उत्थान के लिए अपना महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट ‘समृद्ध झारखंड @2050’ (Prosperous Jharkhand @2050) प्रस्तुत किया है। “हर परिवार को सम्मान, हर नागरिक को अवसर” के मूल ध्येय वाक्य पर आधारित इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक झारखंड को एक ऐसा आत्मनिर्भर, समावेशी और न्यायपूर्ण राज्य बनाना है, जहां गरीबी और भुखमरी का नामोनिशान न हो तथा प्रत्येक नागरिक स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने पांच मुख्य आधार स्तंभ तय किए हैं, जिन पर आगामी दशकों की नीतियां और विकास योजनाएं केंद्रित रहेंगी।
‘समृद्ध झारखंड @2050’ के 5 प्रमुख आधार स्तंभ
1. हर व्यक्ति के लिए काम, हर परिवार के लिए सम्मान:
मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक प्रदेश के प्रत्येक हाथ को रोजगार और काम उपलब्ध हो। प्रत्येक नागरिक इतना सक्षम हो कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सके, साथ ही हर परिवार को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच और स्थायी आय के साधन प्राप्त हों।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य में सभी को समान अवसर:
विजन 2050 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झारखंड के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा मिले और प्रत्येक नागरिक तक सुलभ व उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें। सरकार का संकल्प है कि 2050 तक राज्य का कोई भी नागरिक अशिक्षित या कुपोषित न रहे।
3. परंपरा को सहेजते हुए आधुनिकीकरण:
हेमंत सोरेन के विजन में विकास और विरासत का संतुलन सबसे अहम है। सरकार आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे के माध्यम से राज्य को आगे बढ़ाएगी, लेकिन झारखंड की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, जीवनशैली, भाषा और पारंपरिक प्रथाओं से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षित और सम्मानित रखा जाएगा।
4. महिलाओं और आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण:
राज्य के समग्र विकास के लिए महिलाओं और आदिवासी समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चौथा प्रमुख स्तंभ है। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे ये वर्ग केवल योजनाओं के लाभार्थी न रहकर राज्य के नीति-निर्माण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।
5. डिजिटल और आत्मनिर्भर झारखंड:
पांचवें स्तंभ के रूप में राज्य में डिजिटल सेवाओं के व्यापक विस्तार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। वर्ष 2050 तक एक ऐसी कुशल, तकनीक-सक्षम और जवाबदेह शासन व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे आम जनता की स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके और झारखंड पूरी तरह आत्मनिर्भर राज्य बन सके।