आदिवासी समाज के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और भू-माफियाओं के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाली चर्चित आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की आत्महत्या के मामले ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीते 6 नवंबर को रांची के कांके स्थित पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहुटोली गांव में अपने आवास पर आत्महत्या करने से पूर्व निशा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक लाइव वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन, पिठौरिया थाना प्रभारी और जमीन माफियाओं पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना व मिलीभगत के आरोप लगाए थे।
घटना के बाद परिजनों, विभिन्न आदिवासी संगठनों और विपक्षी दल भाजपा द्वारा स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग तेज कर दी गई थी। बढ़ते जनाक्रोश और चौतरफा राजनीतिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की CBI जांच की अनुशंसा करने का निर्देश जारी कर दिया है।
CBI जांच की प्रक्रिया और परिजनों की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की अधिसूचना का इंतजार:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की औपचारिक अनुशंसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियमों के तहत, राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके पश्चात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस संवेदनशील मामले को अपने हाथ में लेकर जांच प्रारंभ करेगा।
पिता ने जताया मुख्यमंत्री का आभार:
मृतका निशा भगत के पिता हन्दू भगत ने सरकार के इस फैसले पर संतोष और खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि समय रहते सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का निर्णय लेना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और बुद्धिमानी को दर्शाता है, जिससे परिवार को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
पुलिस कार्रवाई: थाना प्रभारी लाइन हाजिर, SIT कर रही जांच
पिठौरिया थाना प्रभारी पर गाज:
निशा की मौत के चार दिन बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच प्रभावित न हो, इसके लिए थाना प्रभारी को लाइन क्लोज किया गया है।
नामजद FIR और SIT का गठन:
परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर आदिवासी नेता अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, साथ ही शिकायत में उल्लिखित अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। फिलहाल, डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम (SIT) सभी पहलुओं—जिसमें जमीन विवाद, चोरी के एक पुराने मामले और सोशल मीडिया पर चरित्र हनन के आरोप शामिल हैं—की पड़ताल कर रही है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का सख्त रुख
इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 338A) का उपयोग करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अधिकारियों को डाक और व्यक्तिगत रूप से सभी आरोपों तथा अब तक की पुलिस कार्रवाई का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।