बिहार में खाद्य सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को और अधिक व्यापक बनाते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित एक भव्य राज्यस्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यभर के 1,448 नवचयनित जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं को उनकी नई दुकानों के संचालन के लिए औपचारिक रूप से अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) भी सौंपे।
सरकार के इस बड़े कदम से राज्य के लगभग 23.75 लाख नए लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सरकारी राशन का सीधा लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
समारोह की मुख्य बातें और प्रशासनिक पहल
पात्र परिवारों को मिला योजना का लाभ:
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। लंबे समय से राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे 23.75 लाख नए लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है।
नई दुकानों से उपभोक्ताओं को सहूलियत:
राज्य में 1,448 नए पीडीएस विक्रेताओं को लाइसेंस मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जन वितरण प्रणाली का नेटवर्क मजबूत होगा। अब उपभोक्ताओं को अपने घर के नजदीक ही सरकारी खाद्यान्न प्राप्त करने में आसानी होगी और लंबी कतारों तथा दूर जाने की समस्या से राहत मिलेगी।
स्मार्ट PDS और पारदर्शिता पर जोर:
खाद्य वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए ‘स्मार्ट PDS’ पोर्टल और आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसके जरिए फर्जी या अपात्र कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही सरकारी सहायता पहुंच सके।
समारोह में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी सहित विभाग के कई वरीय अधिकारी और विभिन्न जिलों से आए नवचयनित पीडीएस विक्रेता एवं लाभुक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पटना के इस मुख्य आयोजन के बाद राज्य के सभी जिलों में भी जिलास्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर शेष पात्र लाभुकों को राशन कार्ड और विक्रेताओं को लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जन वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।