उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोड़ारी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन में कटौती का मामला सामने आया है। गांव के कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय कोटेदार निर्धारित मात्रा से कम अनाज दे रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रति यूनिट तय मात्रा में राशन दिया जाना चाहिए, लेकिन कोटेदार प्रति यूनिट 1 से 2 किलो तक अनाज कम दे रहा है। जब लाभार्थी इस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बहाने बनाकर टाल दिया जाता है। कुछ लोगों का आरोप है कि विरोध करने पर राशन रोकने की धमकी भी दी जाती है।
शिकायत के बाद जांच की मांग
ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन और खाद्य विभाग से की है। उनका कहना है कि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गांव के लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
लाभार्थियों के मुताबिक राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें पूरा अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों के कारण लोगों तक उसका पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद
ग्रामीणों की शिकायत सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में राशन वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कराई जाती है।
गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है राशन योजना
सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि राशन वितरण में गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर गरीब परिवारों पर पड़ता है।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन जल्द ही मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में किसी भी लाभार्थी को राशन के लिए परेशान न होना पड़े।