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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 3% बढ़ा, सड़क व कॉलेज निर्माण को करोड़ों की मंजूरी

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कर्मचारियों के कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सिंचाई और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना रहा।

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका सीधा लाभ लगभग 3 लाख राज्यकर्मियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले और मुख्य बिंदु

कर्मचारियों के DA और वर्ष 2027 की छुट्टियों पर मुहर:

सातवें वेतनमान के साथ-साथ पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशन व पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए कुल 41 सार्वजनिक और कार्यपालक अवकाशों की सूची को भी मंजूरी दे दी है।

डिग्री कॉलेज और सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की स्वीकृति:

पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जामताड़ा में करमाटांड बाजार बाईपास निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये, सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी सड़क पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये, पाकुड़ में 8.3 किमी सड़क चौड़ीकरण हेतु 44.53 करोड़ रुपये और रांची जिले में दो सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

स्वास्थ्य मिशन का विस्तार और वज्रपात पीड़ितों को राहत:

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। साथ ही, वज्रपात (बिजली गिरने) से प्रभावित परिवारों को त्वरित अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन व भत्ते तय करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली।

सिंचाई योजनाएं, संप्रेक्षण गृह और निबंधन कानून में संशोधन:

उसरी वीयर सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार हेतु 30.20 करोड़ रुपये और कोकरो वीयर सिंचाई योजना के पुनरुद्धार हेतु 51.96 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के निबंधन को विनियमित करने हेतु झारखंड निबंधन संशोधन विधेयक, 2026 तथा सचिवालय व संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नई नियुक्ति पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।