लाइव सिटीज (Live Cities), नवभारत टाइम्स और इंडिया टुडे की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारियों के तबादलों से जुड़े घटनाक्रम सुर्खियों में हैं। इन रिपोर्ट्स में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से जुड़े फैसलों, बड़े पैमाने पर हुए आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल और पुलिस तबादला सूची में सामने आई कथित तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट्स में सामने आए प्रमुख प्रशासनिक बिंदु
आईपीएस अधिकारियों का व्यापक तबादला:
नवभारत टाइम्स और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के समादेष्टाओं की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए उन्हें नई तैनाती दी गई।
डीजीपी से जुड़ा फैसला और कार्यकाल विस्तार:
लाइव सिटीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार पुलिस के शीर्ष नेतृत्व (DGP) को लेकर सम्राट सरकार द्वारा लिए गए फैसले और कार्यकाल विस्तार के मुद्दे ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा बटोरी है।
तबादला सूची में त्रुटि का विवाद:
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पुलिस विभाग की एक तबादला सूची जारी होने के दौरान प्रशासनिक चूक देखने को मिली थी, जिसमें एक ही अधिकारी (SDPO) की तैनाती दो अलग-अलग स्थानों पर दर्शाए जाने जैसी त्रुटियां चर्चा का विषय बनी थीं, जिस पर विपक्ष और प्रशासनिक हलकों में सवाल उठाए गए।
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बिहार पुलिस में हुए तबादलों और सूची से जुड़ी त्रुटियों के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं: Bihar Police Transfer Posting: Samrat Govt. के अधिकारियों ने नींद में बनाई लिस्ट।