बिहार में हर घरेलू परिवार को मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। राज्य के सरकारी खजाने पर पड़ते भारी वित्तीय दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम लोगों से स्वेच्छा से मुफ्त बिजली की सब्सिडी छोड़ने (सरेंडर करने) की अपील की है।
मुख्यमंत्री की इस अपील पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने तीखा पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार जनता से मुफ्त बिजली वापस मांग रही है, तो उसे चुनाव में लिए गए जनता के वोट भी वापस लौटा देने चाहिए।
क्या है मुख्यमंत्री की अपील और प्रशांत किशोर का पलटवार?
सीएम सम्राट चौधरी का आह्वान:
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं और बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा सरकार को ‘डोनेट’ (वापस) करनी शुरू करनी चाहिए। इससे बचने वाली राशि का उपयोग राज्य के अन्य विकास कार्यों और गरीबों के कल्याण में किया जा सकेगा।
प्रशांत किशोर का तीखा तंज:
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से वादे कर वोट हासिल किए गए और अब सब्सिडी वापस लेने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा, “यदि वे जनता से यह अपील कर रहे हैं कि लोग 125 यूनिट बिजली वापस कर दें, तो एनडीए और भाजपा को यह भी कहना चाहिए कि वे जनता द्वारा दिए गए वोट भी वापस लौटा रहे हैं।”
1 दिसंबर से शुरू होगा अभियान: कैसे छोड़ सकेंगे मुफ्त बिजली?
बिजली विभाग की ओर से सब्सिडी त्यागने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं:
एसएमएस और पोर्टल लिंक: 1 दिसंबर से बिजली विभाग उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) भेजना शुरू करेगा। इस संदेश में एक विशेष लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर क्लिक कर उपभोक्ता सीधे बिजली विभाग के पोर्टल पर जाकर स्वेच्छा से मुफ्त बिजली योजना का लाभ छोड़ सकेंगे।
बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव: वर्तमान व्यवस्था के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं की शुरुआती 125 यूनिट बिजली की खपत पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अब बिजली कंपनी अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर और पोर्टल में आवश्यक तकनीकी बदलाव कर रही है, ताकि जो उपभोक्ता सब्सिडी सरेंडर करें, उनके पूरे बिजली उपभोग के अनुसार सामान्य बिल तैयार किया जा सके।
सरकारी खजाने पर आर्थिक भार: विभागीय आंकड़ों के अनुसार, औसतन एक परिवार को इस योजना के तहत सालाना करीब ₹10,000 तक की बिजली मुफ्त मिल रही है। राज्य में लगभग 90 लाख उपभोक्ता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं, जबकि कुल लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी होने के कारण सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है, जो भविष्य में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ और बढ़ेगा।