बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को नए राशन कार्ड और दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के नए लाइसेंस वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकल्प दोहराया कि बिहार में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद परिवार तक सरकारी राशन कार्ड की सुविधा पहुंचाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘समृद्ध बिहार’ के सपने को साकार करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
राशन कार्ड और बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं
30 दिनों में राशन कार्ड की गारंटी: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और हालिया अभियान में करीब 24 लाख नए लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने शेष छूटे हुए पात्र परिवारों से आवेदन करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को होम डिलीवरी: बुजुर्गों की देखभाल और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही है, उसी तर्ज पर अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। पहले यह सीमा 80 वर्ष निर्धारित थी।
50 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद का लक्ष्य: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर घर तक अनाज पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 34 से 35 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी कर ली गई है।
1 करोड़ रोजगार, पलायन रोकने और गांवों के कायाकल्प का रोडमैप
रोजगार और औद्योगिक विकास: बिहार से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले करीब 4.5 लाख श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक बिहार में एक ऐसी मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी की जाएगी, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
गांवों का कायाकल्प और पंचायत विकास दिवस: मुख्यमंत्री ने बताया कि हर महीने के आखिरी रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ मनाया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों और प्रशासन से अपील की कि वे विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ें। साथ ही, ‘सेवा संकल्प और कायाकल्प दिवस’ के तहत 31 मार्च से पहले राज्य के गांवों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में चल रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि राज्य के 1.92 करोड़ ग्रामीण परिवारों को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और वर्ष 2024 की नीति के तहत करोड़ों लोगों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ से जोड़कर निशुल्क इलाज की सुविधा सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कोविड काल से शुरू हुई मुफ्त खाद्यान्न योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया।