बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित ‘सहयोग शिविर’ के दौरान आम जनता की शिकायतों के निपटारे में कोताही बरतने वाले 15 लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में जनता की समस्याओं का समय पर समाधान न करना और मनमानी करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किन विभागों के कितने अधिकारियों पर गिरी गाज?
सहयोग शिविर में प्राप्त शिकायतों और जमीनी फीडबैक के आधार पर चार प्रमुख विभागों के अधिकारियों को चिन्हित किया गया है:
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (सबसे ज्यादा एक्शन): कार्रवाई की जद में सबसे अधिक अंचल अधिकारी (CO) आए हैं, जिनमें हवेली खड़गपुर (मुंगेर) के जय प्रकाश, टेटिया बंबर (मुंगेर) की अर्चना कुमारी, कोढ़ा (कटिहार) के संजीव कुमार, नवगछिया (भागलपुर) के संतोष कुमार सुमन, फारबिसगंज (अररिया) के पंकज कुमार, बोधगया (गया) के रमेश कुमार, मखदुमपुर (जहानाबाद) के रंजीत कुमार उपाध्याय और त्रिवेणीगंज (सुपौल) की प्रियंका सिंह शामिल हैं।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED): शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ।
नगर विकास एवं आवास विभाग: सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही क्षेत्र की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली।
ग्रामीण विकास विभाग: भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन।
जनहित और सुशासन को लेकर कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी जिलाधिकारियों और विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। सहयोग शिविरों में मिलने वाली शिकायतों पर सीधी निगरानी रखी जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।