बिहार में प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी ने पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में तीन अलग-अलग विभागों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें कीं। इन बैठकों में बिहार AI पॉलिसी-2026, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) की कार्यप्रणाली और 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों के भवन निर्माण की रूपरेखा तय की गई।
1. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी-2026
दिन की पहली अहम बैठक राज्य की प्रस्तावित ‘AI पॉलिसी-2026’ के प्रारूप को लेकर हुई।
प्रमुख फोकस: शासन, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा व्यवस्था में AI टूल्स का व्यावहारिक इस्तेमाल बढ़ाना।
रोजगार व स्किलिंग: युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल (AI-ready skills) से प्रशिक्षित करना, ताकि वे भविष्य के नए डिजिटल और आईटी अवसरों के लिए तैयार हो सकें।
2. योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर IPRD का रिव्यू
दूसरी बैठक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) के कामकाज को लेकर आयोजित की गई।
सीधा जनसंवाद: राज्य सरकार के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी अंतिम व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाने की रणनीति बनी।
प्रभावी फीडबैक: सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समय पर और सही सूचना तंत्र की भूमिका को मजबूत करने के साथ सोशल मीडिया व डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई।
3. 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिजाइन
तीसरी बैठक उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित रही, जिसमें राज्यभर में खोले गए 211 नए डिग्री कॉलेजों के स्थायी परिसरों के निर्माण की प्रगति जांची गई।
मॉडल डिजाइन व संशोधित प्राक्कलन: अधिकारियों ने इन कॉलेजों के आर्किटेक्चरल डिजाइन और निर्माण लागत के संशोधित आकलन का ब्योरा प्रस्तुत किया।
प्रखंड स्तर पर ढांचा: सभी प्रखंडों में इन कॉलेजों के आधुनिक, बहुमंजिला और सर्वसुविधायुक्त स्थायी भवन जल्द तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि ग्रामीण व कस्बाई छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सके।