उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभियान को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सबसे जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
Yogi Adityanath का लक्ष्य पात्र परिवारों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों से कहा कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, रोजगार, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में अभियान की नियमित समीक्षा की जाए और जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए।
सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसके लिए विभिन्न विभागों को साझा रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
रोजगार और कौशल विकास पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि केवल सरकारी सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को स्थायी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों को अभियान से जोड़ने और युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया।
इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयासों को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि रोजगार आधारित विकास से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को तेजी से हासिल किया जा सकता है।
समयबद्ध क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों से कहा कि अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अभियान का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
राज्य सरकार का मानना है कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आने वाले समय में अभियान की गति और तेज करने के लिए जिलास्तर पर भी लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार विकास और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।