मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में “पांच पीढ़ियों” तक बाधाएं खड़ी की गईं। उनका यह बयान भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जहां उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर संवाद किया और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी।
सीएम यादव ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात दशकों से होती रही है, लेकिन इसे लागू करने में बार-बार देरी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि अब उनकी सरकार महिलाओं को उनका “वाजिब हक” दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिला आरक्षण विधेयक पर टकराव
महिला आरक्षण को लेकर राज्य में सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। एक ओर सरकार 33% आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस तत्काल लागू करने की मांग कर रही है। विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर जोरदार बहस होने की संभावना है।
महिला आरक्षण बिल, जिसे हाल ही में संवैधानिक मंजूरी मिली है, उसके लागू होने को लेकर भी विवाद बना हुआ है। यह प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता खोलता है, लेकिन इसकी वास्तविक क्रियान्वयन प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन के बाद ही पूरी होगी।
कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है और इसे तुरंत लागू नहीं कर रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के हित में है, तो आरक्षण को बिना देरी लागू किया जाए।
चुनावी मुद्दा बनता महिला सशक्तिकरण
स्पष्ट है कि महिला आरक्षण अब केवल सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लागू करने में देरी को लेकर सवाल उठा रही है।
आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में और अधिक प्रभाव डाल सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का वादा हर दल कर रहा है, लेकिन असली परीक्षा इसके जमीन पर लागू होने की होगी।