उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समय पर पहुंचाने के लिए Farmer Registry अभियान को तेज कर रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को मिशन मोड में पूरे राज्य में लागू किया जाए। सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे मिल सकेगा।
Farmer Registry के जरिए प्रत्येक किसान का एकीकृत डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना आसान होगा।
सभी योजनाओं से जुड़ेगा Farmer Registry
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि Farmer Registry को कृषि और अन्य संबंधित विभागों की सभी योजनाओं से जोड़ा जाए। इससे पंजीकृत किसानों को गेहूं खरीद, दलहन-तिलहन की खरीद और बीज, उर्वरक, कीटनाशक व कृषि उपकरण जैसी सुविधाओं में प्राथमिकता मिलेगी।
यह कदम किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर
सरकार ने Farmer Registry को तेजी से पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में किसानों का ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।
इसके लिए कृषि विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कहा कि Farmer Registry का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और किसानों तक लाभ समय पर पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
इस पहल से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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