उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने एक विस्तृत रोडमैप पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए स्पष्ट दिशा तय की गई। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश न केवल देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी बने, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करे।
रोडमैप में तय किए गए स्पष्ट लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ का विजन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। इसके लिए विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें 2030, 2036 और 2047 के लिए अलग-अलग चरणबद्ध योजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि हर विभाग को अपने-अपने क्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारी, समयसीमा और परिणाम तय करने होंगे। साथ ही, इन योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए आधुनिक तकनीक और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित विकास मॉडल
इस विजन का आधार तीन प्रमुख स्तंभ—‘अर्थशक्ति’, ‘जनशक्ति’ और ‘जीवशक्ति’—पर रखा गया है। इन स्तंभों के माध्यम से राज्य में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को समान रूप से मजबूत करने की योजना बनाई गई है। खासतौर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जिला स्तर तक लागू होगा विजन
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि यह योजना केवल राज्य स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जिला, शहर और पंचायत स्तर तक लागू किया जाए। इसके लिए ‘डिस्ट्रिक्ट विजन 2047’ तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं बनाई जा सकें।
साथ ही, बड़े प्रोजेक्ट्स की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करने और उनकी निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2030 तक 1 ट्रिलियन और 2036 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगभग 16% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता बताई गई है।
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