झांसी में गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी (डीएम) मृदुल चौधरी ने की, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य जिले में ईंधन और घरेलू गैस की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना और लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से बचाने के लिए जागरूक करना था।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और गैस एजेंसियों के संपर्क में है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर ईंधन उपलब्ध कराया जा सके।
डीएम की जनता से अपील
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।
डीएम ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से अफवाह फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ लग सकती है। इसलिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि किसी भी तरह की गलत सूचना पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जाए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलापूर्ति विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर नियमित निरीक्षण करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर और समय पर ईंधन मिल रहा है।
प्रशासन की सतर्कता से सामान्य स्थिति
प्रशासन का कहना है कि जिले में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय जारी रहेगा।
जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और जरूरत के अनुसार ही गैस या ईंधन खरीदें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से सुविधा मिल सके।
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