उत्तर प्रदेश में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है और गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
आपूर्ति व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में LPG और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति सामान्य है और किसी भी जिले में कमी की स्थिति नहीं है। सरकार ने जिलाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की नियमित निगरानी करें ताकि कहीं भी कृत्रिम संकट न पैदा होने पाए।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी गैस सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी करती पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक और पुलिस टीमों को फील्ड में उतरकर गैस गोदामों और एजेंसियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई है। सरकार का कहना है कि संकट की अफवाह फैलाकर कीमत बढ़ाने या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
अफवाहों से बचने की अपील
मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में गैस की कमी की शिकायत मिलने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, छात्रावास और होटलों में गैस की आपूर्ति बाधित न हो।
आम जनता को राहत देने का प्रयास
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था पारदर्शी रखी जाए और ग्राहकों को तय कीमत पर समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। सरकार का मानना है कि सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और लोगों का भरोसा भी बना रहेगा।