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यूपी बजट 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट ₹9.12 लाख करोड़ का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है और इसमें महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं।

लोक सभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बजट में सबका साथ-सबका विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए योजनाएं रखी गई हैं, जिसमें महिलाओं को केंद्रबिंदु बनाया गया है। बजट में अलग-अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर दिए गए हैं।

महिलाओं के लिए प्रमुख प्रावधान

सुरक्षा और वर्किंग वूमेन हॉस्टल

बजट में महिलाओं की सुरक्षा को महत्व देते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की योजना, महिला पुलिस बीट की व्यवस्था और व्यापक CCTV नेटवर्क लगाया जाएगा। साथ ही नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कामकाजी महिलाएं सुरक्षित और किफायती आवास पा सकेंगी।

शिक्षा और रोजगार

बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना शामिल है, जिससे पढ़ाई के लिए आवागमन आसान होगा और छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा, विशेष कौशल विकास केंद्र और जॉब प्लेसमेंट सेंटर खोले जाएंगे जो महिलाओं को प्रशिक्षण और सम्मानजनक रोजगार दिलाने में मदद करेंगे।

सामाजिक योजनाएं और वित्तीय मदद

सरकारी योजनाओं जैसे मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार से जुड़े लाभ दिए जाएंगे। इसी तरह से गरीब बेटियों के विवाह के लिए भी सहायता राशि बढ़ायी गई है, जिसमें अनुसूचित जातियों और सामान्य वर्ग दोनों के लिए अनुदान राशि का प्रावधान शामिल है। इससे महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।