केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सबसे ज्यादा नजर फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय की जा सकती है। फिलहाल 2.25 फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। अगर सरकार इस फैक्टर को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना बदलाव आएगा? क्या ग्रॉस सैलरी भी इसी अनुपात में बढ़ेगी? आइए आसान उदाहरणों से पूरा गणित समझते हैं।
2.25 फिटमेंट फैक्टर से कितनी हो जाएगी बेसिक सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो गणना का फॉर्मूला होगा:
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × 2.25
इस हिसाब से अलग-अलग बेसिक पे पर संभावित सैलरी इस प्रकार होगी:
| मौजूदा बेसिक पे | नई बेसिक पे |
|---|---|
| ₹18,000 | ₹40,500 |
| ₹25,000 | ₹56,250 |
| ₹30,000 | ₹67,500 |
| ₹40,000 | ₹90,000 |
| ₹50,000 | ₹1,12,500 |
यानी अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 2.25 फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक 40,500 रुपये हो सकती है। हालांकि, यह केवल अनुमानित गणना है।
ग्रॉस सैलरी में कितना होगा बदलाव?
कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रॉस सैलरी केवल बेसिक पे से तय नहीं होती। इसमें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक 67,500 रुपये होगी। लेकिन नई ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, यह नए वेतन आयोग में DA, HRA और दूसरे भत्तों के नियम तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
ध्यान देने वाली बात है कि नया वेतन ढांचा लागू होने पर DA को नई व्यवस्था में रीसेट किया जा सकता है। इसलिए बेसिक पे में 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब ग्रॉस सैलरी में भी 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं है।
अभी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर नहीं लगाई मुहर
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है।
फिलहाल 2.25 फिटमेंट फैक्टर को सरकार या आयोग की ओर से आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए कर्मचारियों को वायरल सैलरी चार्ट और अनुमानित आंकड़ों को अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए। वास्तविक वेतन वृद्धि आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।
