बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार राज्य की आर्थिक विकास दर को 20 प्रतिशत तक ले जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस स्तर की तीव्र विकास दर हासिल किए बिना बिहार को देश के अग्रणी और विकसित राज्यों की कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता।
20 नवंबर 2025 को गठित एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘दैनिक जागरण’ से विशेष बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यटन, रोजगार, औद्योगिक निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के आगामी रोडमैप को विस्तार से साझा किया।
इको-टूरिज्म, 5000 नए कमरे और छठ को वैश्विक पहचान
वन क्षेत्रों में 5000 आवासीय कमरे:
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के वन क्षेत्रों और प्राकृतिक स्थलों को इस स्तर पर विकसित किया जा रहा है कि देश-विदेश के पर्यटक आकर्षित होकर यहां आएं। इसके लिए जंगलों और उसके आसपास के इलाकों में पर्यटकों के ठहरने हेतु 5,000 नए कमरे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सैलानी एक-दो दिन रुककर सुकून से पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकें। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन और अन्य विभागों के निरीक्षण भवनों (Inspection Bungalows) का लोक-निजी सहभागिता (PPP मॉडल) के जरिए पुनरुद्धार किया जा रहा है।
धार्मिक पर्यटन के रूप में छठ महापर्व:
चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष छठ महापर्व का भव्य आयोजन देखने के लिए देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रमुख उद्योगपतियों और विदेशी राजनयिकों को विशेष रूप से बिहार आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा।
1 करोड़ रोजगार और ₹4 लाख करोड़ का निवेश रोडमैप
नौकरी और रोजगार का लक्ष्य:
वर्ष 2030 तक राज्य के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के संकल्प पर मुख्यमंत्री ने ताजा आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि अब तक 8 लाख लोगों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, और चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में यह आंकड़ा 12 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में 30 लाख लोगों के नियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निवेश और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ):
औद्योगिक विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने की स्थिति में आ चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा—लगभग 2 लाख करोड़ रुपये—ऊर्जा क्षेत्र में है। सरकार अब बुनियादी ढांचे का निर्माण पीपीपी मॉडल पर करेगी और अपना बजट मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी। यदि कोई उद्यमी न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में भी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करने का प्रस्ताव लाता है, तो सरकार उसे हर संभव सहायता देगी।
शिक्षा के लिए बिहार का धन बाहर जाने से रोकने की पहल
मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार पर लगभग 18,000 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों में चला जाता है। शिक्षा और रोजगार के लिए होने वाले इस पलायन को 2030 तक पूरी तरह रोकने के लिए बिहार में ही नए निजी विश्वविद्यालय, 215 नए डिग्री कॉलेज, और मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संस्थान तेजी से खोले जा रहे हैं।