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झारखंड में आजीवन सजा काट रहे 26 कैदियों की होगी रिहाई: CM हेमंत सोरेन की बैठक में लगी मुहर, काउंसलर नियुक्त करने के दिए निर्देश

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झारखंड के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद (State Sentence Review Board) की महत्वपूर्ण बैठक में इन कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई।

इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कुल 73 आजीवन कारावास के कैदियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 पुराने मामले भी शामिल थे। सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर गहन चिंतन-मंथन करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने 26 बंदियों को रिहा करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था

काउंसलर की नियुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान:

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए विशेष काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई बंदी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके समुचित इलाज का भी प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि सजा पूरी कर चुके कुछ बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं; इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कर उनकी पारिवारिक स्थिति और जेल से बाहर न जाने के कारणों का पता लगाया जाए।

अपराध से बचाव और NGO का सहयोग:

मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कारागार से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी दोबारा किसी अपराध की राह पर न जाएं। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, रोजगार से जोड़ने और समाज की मुख्यधारा में पुनर्वासित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का भी सक्रिय सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।

कठोर मानकों पर परखे गए मामले और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में प्रत्येक बंदी की रिहाई से जुड़ी पात्रता शर्तों, जेल में उनके आचरण, कारावास की अवधि, विधिक प्रावधानों तथा संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP), जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य की बारीकी से समीक्षा की गई।

इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि-न्याय विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, कारा (प्रशासन) निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित उपस्थित रहे।